नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँकांनी लघु, मध्यम उद्योगांना कर्ज वितरण वाढवावे, अशी सूचना हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. वित्त विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांना सरकारकडून संपूर्ण पाठींब्याची ग्वाही गोयल यांनी दिली. ‘लहान उद्योजक, व्यावसायिक विशेषतः दुर्गम भागात असलेल्या व्यावसायिकांशी चर्चा करून आम्ही लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी विविध उपाययोजनांबाबत सविस्तर उहापोह केला,’ असे गोयल यांनी बँक प्रमुखांच्या बैठकीत सांगितले.
या वेळी गोयल यांनी २१ सार्वजनिक बँकांना गृहकर्जाला प्रोत्साहन देण्याचीही सूचना केली. सरकारचे आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणि देशांतर्गत कर्जवितरण व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी बँकांना केल्या. बँकांनी आपले व्यवहार अधिक जलद, कार्यक्षम करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘गृहकर्जाला चालना देण्यासाठी आणि गृह खरेदीदार ग्राहकांना पुरेसे अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी बँक प्रमुखांनी चर्चा केली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सुविधा मिळावी यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील;तसेच बँकांचे काम अधिक गतीने व्हावे, ग्राहकस्नेही वातावरण असावे आणि बँका नफ्यात याव्यात यासाठी चर्चा करण्यात आली,’ असे गोयल यांनी सांगितले.
२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी कर्ज देण्याकरता प्रयत्न वाढवण्याचे आश्वासन या वेळी बँकांनी दिले. ‘रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर कारवाईमुळे बँकांची अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमी झाले आहे, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले. बँकांनी अशीच उत्तम कामगिरी कायम ठेवावी आणि प्रत्येक सार्वजनिक बँकेने आपल्या ग्राहकाला उत्तम सेवा मिळेल, याची काळजी घ्यावी,’ अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली.
‘सरकारने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात केलेल्या सुधारणांना बँकांनी पाठींबा दिला असून, चुकीच्या व्यवहारांचे समर्थन केले जाणार नाही, याचा विश्वास त्यांना मिळाला आहे. व्यावसायिक निर्णयांचे बँकांचे स्वातंत्र्य जपले जाईल,’ असेही गोयल यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या आधीच्या सत्रात सहभागी झालेले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी बँकिंग क्षेत्राला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मजबुती आणण्याची गरज व्यक्त केली. बँकांनी मध्यम, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठबळ द्यावे, तसेच कर्जाच्या पुनर्रचना योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. सरकारने सार्वजनिक बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने रिक्गनेशन, रिझोल्युशन, रिकॅपिटलायझेशन आणि रिफॉर्म्स हे धोरण अवलंबले आहे. ज्याच्या आधारे बँका देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेची कर्जाची गरज पूर्ण करू शकतील. या पार्श्वभूमीवर हा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक बँकांना तब्बल २.६ लाख कोटी भांडवलाची गरज आहे, तर २.८ लाख कोटींची वसुली बाकी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विक्रमी एक लाख कोटींची वसुली झाली आहे. २०१५ पासून वसुलीवर भर देण्यात येत आहे. कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. देशांतर्गत कर्ज वितरण व्यवसाय वाढावा यासाठी बँका अथक प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे वार्षिक कर्ज पुरवठ्याचे प्रमाण ९.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. या बैठकीत बँकांनी कर्ज पुरवठ्यात सुधारणा करण्याचे आणि त्यासाठी कर्ज वितरणासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याचे मान्य केले. कर्ज वितरणासाठीचा वेळ ५९ मिनिटांवर आणण्यात यश आले असून, १.२५ लाख मध्यम, लघू उद्योगांच्या कर्जांना तत्वतः मान्यता मिळाली असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
बँकांनी दुर्गम भागातही बँक शाखा उघडाव्यात, तसेच जन धन योजनेचे अतिरिक्त लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील यासाठी प्रयत्न करावेत. जन धन आधार मोबाइल सुविधा उपलब्ध होणार आहे, त्याचाही प्रसार करून अत्याधुनिक सेवा सुविधांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवावा असे या वेळी सांगण्यात आले.
